ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (OHCHR) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ UN ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ 81ਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਨੇ OHCHR ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਨੁਜ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ PoK ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਅਰੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ PoK ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ PoK ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ OHCHR ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।