ਭਾਰਤ ਹੁਣ Canada ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ Venezuela ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ Canada ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ Canada ਦੌਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਡੀਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Venezuela ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Venezuela ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।