ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਲ **2026** ਤੱਕ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?\n\nਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ CEPA ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ CEPA ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ IT, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।