ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (CELAC) ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ **$50 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ EV ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ (Minerals) ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ Chile ਅਤੇ Peru ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ MERCOSUR ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EV ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ EV ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। Chile ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ (Copper) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। KABIL (Khanij Bidesh India Ltd) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ EV ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Currency Volatility) ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।