ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ Mercator ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ 'equal-area' ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਗਲੋਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।