ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ 13ਵੇਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲਈ **₹4,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਭੂਟਾਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭੂਟਾਨ ਦੇ 2024-2029 ਦੇ 13ਵੇਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਲ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੇਲੇਫੂ ਤੋਂ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਤਸੇ ਤੋਂ ਬਨਾਰਹਾਟ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ (Contracts) ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਗਾਸਾ ਵਿਖੇ 500 KW ਦੇ ਲੁਨਾਨਾ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ UPI ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।