International Criminal Court (ICC) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ Tomoko Akane ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ICC ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
International Criminal Court (ICC) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ Tomoko Akane ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ Akane ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ICC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ Akane ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸੈਟਸ (Assets) ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Akane ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ICC ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Sanae Takaichi ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਪਾਨ ICC ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Toshimitsu Motegi ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ Akane ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ-ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।