International Criminal Court (ICC) ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ **5** ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ Marco Rubio ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ICC ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ Venezuela, Chad, Burkina Faso, Mali ਅਤੇ Niger ਨੇ ਰੋਮ ਸਟੈਚੂਟ (Rome Statute) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ICC ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ Karim Khan ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ICC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ Tomoko Akane ਅਤੇ ਵਕੀਲ Abdoulaye Seye ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵੇਗੀ।