IAEA ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਨੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ **60%** ਤੱਕ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਰੋਧ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 'Risk-off' ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ IAEA ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ।