Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Pakistan-occupied Kashmir (PoK) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Pakistan-occupied Kashmir (PoK) ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Joint Awami Action Committee ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।