ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Gotabaya Rajapaksa ਨੇ **2019** ਦੇ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਤੂਬਰ **2026** ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Gotabaya Rajapaksa ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੇ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਦਰਭ
ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ' (Criminal Negligence) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਕਸੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ (Travel Ban) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Prevention of Terrorism Act ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।