ਜਰਮਨੀ ਦੇ **34** ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 34 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 'Gen Z regelt' ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ (Compulsory Military Service) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਪਰ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਠਹਿਰਾਅ (Stagnation) ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ) ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।