ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ Saxony-Anhalt ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ Alternative for Germany (AfD) ਨੇ **43.8%** ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ Chancellor Friedrich Merz ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ Chancellor Friedrich Merz ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AfD ਲੀਡਰ Alice Weidel। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ AfD ਦੀ 43.8% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨੇ Chancellor ਦੀ ਪਾਰਟੀ, Christian Democratic Union (CDU), ਨੂੰ ਸਿਰਫ 17.2% 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ AfD ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 83 ਵਿੱਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Market Risk)
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ (Economic Stagnation) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
AfD ਦਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। Chancellor Merz ਨੇ AfD ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ 'ਫਾਇਰਵਾਲ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ Mecklenburg-Western Pomerania ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।