G20 ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਿਲਵਾਕੀ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ G20 ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ 'ਫੂਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ' ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਦਬਾਅ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ World Trade Organization (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੂਵਜ਼
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, Piyush Goyal ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ India-MERCOSUR ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ (Diversify) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।