ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Emmanuel Macron ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (Borrowing costs) ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਪੈਰਿਸ, ਮਾਰਸੇਲ ਅਤੇ ਲਿਓਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 272 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਕਰੋਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੰਭਲੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।