ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਵਲ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Marine Le Pen ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਗੇਮਪਲੈਨ
Marine Le Pen ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ National Rally ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Emmanuel Macron ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 'Law and Order' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ:
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਟ (National Debt): GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 120%।
- ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit): 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ Le Pen ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਵਿੱਚ European Parliament ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।