ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GDP ਦਾ 5.4% ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ €54 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਵੱਧ ਕੇ 4.96% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.116 ਤੋਂ 1.12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦਾ 119.3% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।