ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿੱਚ Gen Z ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਣਾਅ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੀਆ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਫੰਡ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 18-24 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਸਰ (Impact on India)
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Demographic Dividend) ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ।