ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **140%** ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ **€100 ਅਰਬ** ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ €100 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 140% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ
ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ AfD ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ 'ਤੇ VAT ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਆਈਟੀ (IT), ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰੋ (Euro) ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।