Energy Transition: ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮੀ! ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਕਮੀ

ਪਹਿਲੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ (Fossil Fuels) ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਐਕਸ਼ਨ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਰੋਡਮੈਪ' 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ Energy Transition ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ($2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਵਾਂਸਡ ਇਕੋਨੋਮੀਜ਼ (Advanced Economies) ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ?

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15% ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਖਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਤ (Affordable Finance) ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਇਸ Energy Transition ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Fiscal Systems) ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions), ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ (Supply Chain Disruptions), ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflationary Pressures) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ (Net-Zero Goals) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ $4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ (Funding Gap) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2025 ਤੱਕ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Capacity) ਲਗਭਗ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ COP28 ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

Energy Transition ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ-ਬਦਲੇ-ਜਲਵਾਯੂ (Debt-for-Climate) ਸਵੈਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ (Financial Reforms) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।