European Union ਨੇ Finland ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Arctic ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, EU Greenland ਵਿੱਚ **€200 ਮਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
Finland ਦੇ Rovaniemi ਵਿੱਚ ਹੋਏ Arctic Summit ਵਿੱਚ EU ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 'ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ-ਫਸਟ' ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। 2005 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਫ ਵਿੱਚ 28% ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਉੱਤਰੀ ਰਸਤੇ (Arctic routes) ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Greenland 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ
European Commission ਨੇ €200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ Greenland ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ Rare Earth Minerals ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ Europe ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। EU ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ-ਸੀ ਕੇਬਲਜ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ EU ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ।