EU-Mercosur Trade Deal: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ? ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ!

WORLD-AFFAIRS
Whalesbook Logo
AuthorAnkit Solanki|Published at:
EU-Mercosur Trade Deal: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ? ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ!
Overview

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਅਤੇ ਮਰਕੋਸੁਰ (Mercosur) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ECJ) ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ EU ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ: ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘਰਸ਼

EU ਅਤੇ ਮਰਕੋਸੁਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ EU ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Critical Raw Materials) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ (Unfair Competition) ਦਾ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ

10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ECJ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ EU ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। EU ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ (Rare Earth Elements) ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਇਸਦੀ 98% ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ EU ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

EU-ਮਰਕੋਸੁਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2040 ਤੱਕ EU ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬੀਫ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ" (Sensitive Commodities) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਕੋਟਾ (Quota) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ 99,000 ਟਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ EU ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5% ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (Safeguards) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8% ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ EU ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ EU ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਨੀਤੀਗਤ ਛੋਟਾਂ (Policy Concessions) ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ

EU ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਰਕੋਸੁਰ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: EU ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ EU ਦੇ GDP ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ 1.2% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ EU ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ 1.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਬਲ

EU-ਮਰਕੋਸੁਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ECJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਰਕੋਸੁਰ ਸੰਸਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਜ (Provisional Application) ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ EU ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ, ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤ EU ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.