Denmark, Germany, Netherlands, Austria ਅਤੇ Greece ਮਿਲ ਕੇ **2027** ਤੱਕ Asylum Seekers ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'Return Hubs' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ—Denmark, Germany, Netherlands, Austria ਅਤੇ Greece—ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 'Return Hubs' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦਾ Rwanda ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦਾ Albania ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Uncertainty) ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।