Denmark ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ **250** ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ **1 ਲੱਖ** ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ India-EU Free Trade Agreement 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
Denmark ਦੁਆਰਾ UNSC ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬદਬਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਨਿਸ਼ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨਿਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
India-EU FTA: ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ India-European Union Free Trade Agreement (FTA) ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ Foreign Direct Investment (FDI) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸਲੇਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Denmark ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' (Jal Jeevan Mission) ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।