U.S. Department of Homeland Security (DHS) ਇੱਕ **$20 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ U.S. Department of Homeland Security ਨੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ U.S. Customs and Border Protection ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Democratic ਅਤੇ Republican ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Office of Management and Budget ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, Maryland ਦੀ 'LMD Agency' ਨੂੰ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ (Risk for Investors)?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ 'Governance Risk' ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ।