ਚੀਨ ਨੇ ਨਵਾਂ State Council Order No. 841 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ-ਐਂਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'State Council Order No. 841' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਅਸਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੈਨ (Exit Bans) ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੇਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।