CJI Surya Kant ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'Commonwealth Policy Dialogue' ਦੌਰਾਨ, CJI Surya Kant ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ Mining ਅਤੇ Manufacturing ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ Lithium, Cobalt ਅਤੇ Copper ਵਰਗੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।