ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1996 ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ **12 ਦਸੰਬਰ 2026** ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। 'National Citizen Party' ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੋੜ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ (Farakka Barrage) ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (Siliguri Corridor) ਰਾਹੀਂ ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।