Bangladesh ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 15.6% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ (G2G) ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਝਲਕ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।