ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Tarique Rahman ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Tarique Rahman 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਢਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ BIMSTEC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਧੀ (Ganges Water Sharing Treaty) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ' ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ (Bilateral Visit) ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।