ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ **12-13 ਸਤੰਬਰ 2026** ਨੂੰ 18ਵੀਂ BRICS ਸਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ' (Non-Western) ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ' (Anti-Western)। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ 18ਵੀਂ BRICS ਸਮਿਟ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BRICS ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ BRICS ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵਧ ਕੇ $226.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਰਿਸਕ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ BRICS ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ' ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (Sanctions) ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।