ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 'New Delhi Declaration' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਅੰਤ 'New Delhi Declaration' ਦੇ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ Unilateral Sanctions (ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।