ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 18ਵੇਂ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 'ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ' ਅਤੇ 'ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- FDI ਨਿਯਮ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ: ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।