ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Xi Jinping ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ 'New Delhi Declaration' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ AI ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Xi Jinping ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ United Nations ਤੇ World Trade Organization ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'Global South' ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
New Delhi Declaration ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਸਮਿਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ 'New Delhi Declaration' ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ (Local Currency) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AI ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਚੀਨ ਨੇ 'AI-empowered industrialization' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ BRICS ਇੱਕ 'Open-source AI Community' ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ Large Language Models ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ AI ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ BRICS ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Xi Jinping ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।