ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Xi Jinping ਨੇ AI ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ **5** ਸੂਤਰੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ 'ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ' (weaponization) ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 18ਵੇਂ BRICS ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Xi Jinping ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 5 ਸੂਤਰੀ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
PM Modi ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ (Critical Minerals) ਦੇ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਬਣਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰੀਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।