BRICS New Delhi Declaration: ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫਾਇਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 'New Delhi Declaration' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ US Federal Reserve ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।