ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ BIMSTEC Home Ministers' ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BIMSTEC ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka ਅਤੇ Thailand ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ?
ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਮਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ 'ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।