ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ **37** ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਾ 48 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ
12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤਇਪ এরਦੋਆਨ (Recep Tayyip Erdogan) ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਯੇਨੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।