ਸਾਬਕਾ G20 ਸ਼ੇਰਪਾ Amitabh Kant ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2026 'ਚ BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Viksit Bharat' 2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ G20 ਸ਼ੇਰਪਾ Amitabh Kant ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ 'ਪੁਲ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ BRICS ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Kant ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ BRICS+ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਤਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ 'Protectionist' ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।