AIADMK ਨੇਤਾ Kovai Sathyan ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Mekedatu ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Cauvery ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। Mekedatu ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੁਆਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ Cauvery ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Cauvery Water Management Authority (CWMA) ਅਤੇ Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ Detailed Project Report (DPR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ CWMA ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।