ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ **90** ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ (Campaign Funding) ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ (Bipartisan) ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'Hindus for Human Rights Action' ਅਤੇ 'South Asian American Coalition to Renew Democracy Acts' (SACRED Acts) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ?
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Representatives Ro Khanna ਅਤੇ Pramila Jayapal ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Ro Khanna ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ $6,600 ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Hindu American Foundation (HAF) ਅਤੇ Hindu American Political Action Committee (HAPAC) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਲੌਇਲਟੀ ਟੈਸਟ' ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਅਮਰੀਕੀ ਡੋਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 'ਲੌਇਲਟੀ ਟੈਸਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।