ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ BRICS ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 18ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 'New Delhi Declaration' 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 'New Delhi Declaration' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ IMF ਅਤੇ World Bank ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਅ (Capital Flows) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੇਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। BRICS ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।