V.O. Chidambaranar (VOC) Port ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Union Cabinet ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ V.O. Chidambaranar (VOC) Port ਦੇ Outer Harbour Project ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure): ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ Hybrid Annuity Model ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰੇਕਵਾਟਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ₹11,733 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼: ਬਾਕੀ ₹5,434 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ Design, Build, Finance, Operate, and Transfer (DBFOT) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ TEUs ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ TEUs ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਰਟ 24,000 TEUs ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 18-ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ (Draft) ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ₹11,733 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।