Uttarakhand Transport Department ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Motor Vehicles Act ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ **100** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ Zomato, Swiggy ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Uttarakhand Transport Department ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਵਾਈਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ' ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਜਨ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Motor Vehicles Act ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਮਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ' ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ Dehradun ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ Zomato, Swiggy ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ' ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੀਆਂ।