Uber ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ (Subscription Fee) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ **20 ਲੱਖ** ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ **225** ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ, Uber ਹਰ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ-ਲਿੰਕਡ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 'ਪੋਸਟਪੇਡ' ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ (Expansion)
Uber ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ 125 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 225 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Ola ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Market Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਫੀਸ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ (Gig Workers) ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ Uber ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (Viability) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।