ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਦੇ V.O. Chidambaranar Port ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ **₹17,167 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਊਟਰ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (Expansion Plan)
Cabinet Committee on Economic Affairs ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ V.O. Chidambaranar (VOC) ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਊਟਰ ਹਾਰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Financial Breakup)
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- Hybrid Annuity Model (HAM): ਇਸ ਲਈ ₹11,733 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- DBFOT ਮਾਡਲ: ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹5,434 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Key Monitorables)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।