Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Coimbatore ਅਤੇ Madurai ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Union Ministry of Housing and Urban Affairs ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ Bus Rapid Transit Systems (BRTS) ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ Chennai Metro Phase-II ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਬਨਾਮ ਬੱਸ: ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ BRTS ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ।
Chennai Metro Phase-II ਦਾ ਸਟੇਟਸ
ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹63,246 ਕਰੋੜ ਦੇ Chennai Metro Phase-II ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Chennai Metro Rail Limited (CMRL) ਨੇ Southern Railway ਤੋਂ Mass Rapid Transit System (MRTS) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Parandur ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।