Supreme Court ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ **16 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।\n\n### ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ\nਇਹ ਕਦਮ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।\n\n### ਏਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ\nਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, InterGlobe Aviation (IndiGo), Tata-owned Air India, SpiceJet, ਅਤੇ Akasa Air ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ' (Dynamic Pricing) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ (Price Ceiling) ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।