Supreme Court of India ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ Ministry of Civil Aviation, DGCA, Airports Authority of India (AAI), CISF ਅਤੇ Digi Yatra Foundation ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Turab Chimthanawala ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ PIL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਦਿਵਯਾਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- Digital Interface: ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।
- Physical Infrastructure: ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟਰੋਫਿਟਿੰਗ।
- Service Upgrades: ਇਨ-ਫਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ (Operational Expenses) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।