Ministry of Civil Aviation ਨੇ SpiceJet 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
Ministry of Civil Aviation ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SpiceJet ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ SpiceJet ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1.5 ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ Emergency Credit Line Guarantee Scheme ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਘਟਣਾ
2019 ਵਿੱਚ SpiceJet ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ (Fresh Capital) ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।